बलौदाबाजार को मिला विकास का तोहफ़ा : रामसागर तालाब और सेंट्रल लाइटिंग के लिए 641 लाख की स्वीकृति, मंत्री वर्मा ने जताया आभार….

रायपुर: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि एवं विधायी कार्य, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रभारी श्री अरुण साव ने बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र को…

बलौदाबाजार को मिला विकास का तोहफ़ा : रामसागर तालाब और सेंट्रल लाइटिंग के लिए 641 लाख की स्वीकृति, मंत्री वर्मा ने जताया आभार….

रायपुर: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि एवं विधायी कार्य, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रभारी श्री अरुण साव ने बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र को विकास की एक नई दिशा देने के उद्देश्य से बड़ी सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए कुल 641.49 लाख रुपए की राशि स्वीकृति दी है।

राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने बलौदाबाजार के रामसागर तालाब के संवर्धन कार्य हेतु 200 लाख रुपए तथा नगर में सेंट्रल लाइटिंग सहित हाईमास्ट लाइट एवं 250 पोल लगाए जाने हेतु 441.49 लाख रुपए की स्वीकृति के लिए उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव का आभार व्यक्त किया है। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि इससे नगरवासियों को न केवल बेहतर नागरिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी, बल्कि नगर की सुंदरता और सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि रामसागर तालाब नगर की धरोहर है। इसके संरक्षण एवं संवर्धन से न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। वहीं, नगर में सेंट्रल लाइटिंग व्यवस्था विकसित होने से रात में आवागमन सुगम होगा और नागरिकों को बेहतर सुरक्षा भी मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए ताकि स्थानीय नागरिकों को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया है कि निर्माण एवं विकास कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मानना है कि इन कार्यों के पूर्ण होने से नगर का समग्र विकास सुनिश्चित होगा और जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। नगर विकास की दिशा में यह स्वीकृति बलौदाबाजार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। नगरवासियों को बेहतर सुविधाएँ मिले, इसके लिए शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।